काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विद्यमान व्यवस्था खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
दल विभाजनका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झार्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो । र को ठाउँमा वा समेत राखिएको छ । यसो हुँदा दुईमध्ये कुनै एक कमिटीमा २० प्रतिशत पुग्दा पार्टी विभाजन गर्न पाइने छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यो बेला चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो ।
माधव नेपाल पक्षलाई छुट्टै दल खोल्नका लागि बाटो सहज गरिदिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि ऐन स्वतः संशोधन हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ ।
अध्यादेश ल्याउनु पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलवार जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग पनि परामर्श गरेका थिए । यो अध्यादेशले महन्थ पक्षलाई पनि नयाँ दल खोल्नका लागि बाटो खुल्नेछ ।
