काठमाडौँ . कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले आफूहरू स्वतः पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सभापतिहरू विधानले दिएको अधिकारबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न थालनी नै नगरी केन्द्रीय समितिमा भाग खोजेका हुन् ।
१४ औँ महाधिवेशनबाट प्रदेशमा पहिलो पटक पार्टी संगठन खडा गरेको कांग्रेसका प्रदेश सभापतिले विधानले दिएको अधिकारमा संशोधन गर्दै प्रदेश सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीकातर्फबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सभापतिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थिए । तर, प्रदेश सभापतिहरूले भने आफूलाई सबै बैठकमा सदस्यकै हैसियतमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । जबकि सातवटै प्रदेशबाट सम्बन्धित भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्न एक महिलासहित तीन–तीन जना केन्द्रीय सदस्यहरू अलग्गै निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेश सभापतिको अधिकार क्षेत्र बढाउन माग गर्दै प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापा, प्रदेश २ का सभापति कृष्णप्रसाद यादव, वाग्मतीका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन, कर्णालीका सभापति ललितजङ्ग शाही र सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले संयुक्तरुपमा सभापति देउवालाई माग पत्र बुझाएका थिए ।
प्रदेश सभापतिहरूले विधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको खातामा हुनुपर्ने रकम समेत पठाइदिन माग गरेका छन् । ‘विधानको धारा–६९ बमोजिमको क्रियाशील सदस्यता शुल्कबापत पार्टी कोषमा जम्मा हुने रकम र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको लेभी शुल्क प्रदेश कार्यसमितिको खातामा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको लागि विनम्र अनुरोध छ,’ प्रदेश सभापतिहरूको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता शुल्कबापतको रकमको ५ प्रतिशत रकम प्रदेश कार्यसमितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लगायत सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूले २० प्रतिशत लेबी तिर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । प्रदेश सभापतिहरूले यसरी क्रियाशील सदस्यता र लेबीबापत उठेको रकम प्रदेश कार्यसमितिको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेसको विधानले प्रदेश सभापतिका छुट्टै १४ वटा अधिकारहरू प्रस्टसँग व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभापतिले प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने, कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र प्रदेश संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने, कोषाध्यक्षको नाम प्रस्ताव गर्ने र कार्यसमितिमा बीस प्रतिशत सदस्यको मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रवक्ता तोक्ने, पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने तथा राख्न लगाउने, संगठन विस्तारको नेतृत्व गर्ने, प्रदेशस्तरका विभाग, समिति र अन्य निकायका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य सचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्नेलगायत अधिकार छन् ।
प्रदेशमा २२ वटा विभाग गठन हुने र ती विभाग हरेकमा २५ जना सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, केन्द्रबाट प्रापत नीति, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, मातहतका निकायहरूलाई नीति, निर्देशन दिने तथा कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेलगायत अधिकार प्रदेश सभापतिलाई दिइएको छ ।
