काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले विधानअनुसार पार्टीका तल्ला तहका कार्यसमितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिएका छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिसँगको छलफलमा प्रदेश सभापतिहरूले यस्तो सुझाव राखेका हुन् ।
सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र गठबन्धन सञ्चालनको आफ्नो व्यस्ततालाई ध्यान दिँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको संयोजक तोकेका थिए । उपसभापति खड्काले बुधबारै प्रदेश सभापतिहरूसँग सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सहमहामन्त्रीहरू समेत सहभागी थिए ।
त्यसक्रममा प्रदेश सभापतिहरूले निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिलाई विधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यसमितिको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही, लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव सहभागी थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले चुनावमा तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले स्थानीय तहमा संगठनको अवस्था र आवश्यकताअनुसार चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको बताए ।
‘ग्राउन्ड जनमत गठबन्धनको विपक्षमा छ, कतिपय ठाउँमा गठबन्धनको माग पनि भइरहेको छस यस्तो बेला हामीले गठबन्धन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्ने र अनिवार्य गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन भनेर नै त्यसलाई स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्नेबारे निर्णय लिने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिले विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन र त्यसअनुसार तल्ला तहलाई अधिकार दिने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा त्यो निर्णय लागू हुने वा नहुने भन्ने आशंका बाँकी नै छस त्यसैले हामीले विधानबमोजिमको अधिकार दिनुहोला भनेर सुझाव राख्यौँ ।’
उनले विधानले उम्मेदवार चयनका लागि चार तहमा संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यहीअनुसार तल्ला तहलाई गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने र उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार दिनुपर्ने बताए । ‘विधानले वडाध्यक्षहरूको टिकट वितरण प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट जिल्ला संसदीय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट प्रदेश संसदीय समितिले वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छस त्यसैले त्यही व्यवस्थाअनुसार कसैसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार दिइनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसक्दा पनि पार्टीमा व्यवहारिकरुपमा संघीयताको अभ्यास हुन नसकेको बताए । ‘जसको जे जिम्मेवारी र अधिकार छस त्यसको कार्यान्वयन गरेर अघि बढौं । चुनावी तालमेल गर्ने वा उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप नहोस्स कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहोस्,’ लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले थपे । छलफलमा बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि पार्टी संगठनको अवस्था र परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ, यो गठबन्धन जसरी जुन आधारमा उभिएको छस त्यो धरातलको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टीको अवस्था र आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर संविधान, लोकतन्त्र र अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने ध्येयले गठबन्धन दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रदेश सभापति बानियाँले आफूले गठबन्धनले कांग्रेसलाई साथ दिएको र एमसीसीजस्तो मुद्दामा समेत गठबन्धन दलहरूले सहयोग गरेकाले कांग्रेसले ती सहयोगी शक्तिहरूलाई दोबाटोमा छाडेर अघि बढ्नु नहुने सुझाव दिएको बताए ।
‘एमसीसीलाई अस्वीकार गरेका दुई पार्टीले सडकमा जुन ढंगको विरोध हुँदाहुँदै गठबन्धनको यात्रालाई अघि बढाए, यही गठबन्धनबाट हिजो संविधानको रक्षा जुन ढंगले भएको थियोस त्यसअनुसार अहिले उनीहरूलाई दोबाटोमा छाडेर अघि बढ्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने हो ।’ उनले कांग्रेसले मात्रै सबैलाई समेटेर जान सक्ने भन्दै त्यसरी नसमेटेका कारण भोलि मुलुकमा हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन र संविधान तथा लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणको रक्षार्थसमेत गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेल गर्नु उपयुक्त रहेको दाबी गरे ।
मधेस प्रदेशका सभापति यादव र कर्णाली प्रदेशका सभापति शाहीले पनि कार्यकर्ताको मन र भावनालाई बुझेर त्यहीअनुसार अघि बढ्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
कांग्रेसको मंगलबार सकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकतालाई आधार बनाएर तल्ला तहले नै चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्ने र विधानअनुसार उम्मेदवार चयन गरी मनोनयन गराउने निर्णय गरेको थियो ।
