काठमाडौँ । दुई महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेरले दुई तिहाइभन्दा बढी मन्त्रालय खाली भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन् ।
बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहितका एमाले मन्त्री । तस्बिर स् रासस
मन्त्रालय बाँडफाँट तत्काल गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने विवादले आसन्न निर्वाचनमा असर पर्ने भय रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि दाहालले केही दिन कुर्ने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको एमाले सोमबार बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालमातहत १६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ २२ र राप्रपा फागुन १३ मा सरकारबाट बाहिरिएका थिए । अहिलेको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र जनमत पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेभन्दा पनि विश्वासको मतलाई प्राथमिकता दिएका छन् । गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको एक नेताले बताए ।
एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण दाहालले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले यसअघि पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । सकेसम्म चाँडो विश्वासको मत लिन उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग परामर्श गरेका छन् । विश्वासको मत लिने मितिबारे औपचारिक सहमति बन्न बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘हामी सबै राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छौं । आजै आठ दलको कार्यदल बैठक बसेर फागुन १९ मा प्रदेश सांसदहरूको भेला बोलाएका छौं,’ राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा बाहेक अरू विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएको मलाई थाहा छैन ।’ उपसभापति खड्काकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार जाने सम्भावना छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने र सरकारमा सहभागी हुने विषय आठ दल बसेरै तय गरिने बताए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल हुने बताए । ‘अहिले सबैको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतिर छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा जोडिने पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नै हो ।’ राष्ट्रपतिको फागुन २५ र उपराष्ट्रपतिको चैत ३ मा निर्वाचन हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने गठबन्धन दलहरूबीचमा सहमति भयो भने राष्ट्रपति निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने बताए । ‘तुरुन्तै विश्वासको मत लिनलाई कुनै समस्या छैन, बहुमत छँदै छ । तर कहिले लिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री छलफलमा नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूबीच कुरा मिल्यो भने चुनावअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ, पछि जान पनि सक्छ ।’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी केही दलबाट मन्त्री थपिने सम्भावना पनि रहेको जनाएको छ । ‘गृह, अर्थ र परराष्ट्र जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गरिहाल्ने कि भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले शुक्रबार राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवार बनाउने र सत्ता सहयात्रा पाँच वर्षसम्म गर्ने समझदारी बनाएका थिए । उक्त समझदारीसँगै गत पुस १० मा बनेको सातदलीय गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाएपछि गत महिना सरकार छाडेको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारीमै अयोग्य ठहर गरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गत माघ १३ मा सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए । लामिछानेले पुनः नागरिकता कायम गरेपछि गृह मन्त्रालयमा फर्कन चाहेका थिए ।
एमालेको शनिबारको सचिवालय बैठकबाट राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारबाट नहट्ने निर्णय लिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन आइतबार साँझ जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई रोकेपछि सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट अलग हुने निर्णय लिएको हो । पार्टी निर्णयलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफूमातहत राखेको एक महिना नाघेको छ भने रास्वपाका अन्य मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि खाली मन्त्रालय उनको मातहतमा राखिएको एक महिना हुन लागेको छ । अहिले सरकारमा माओवादीका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरी छन् । जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन् ।
राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाएका आठ दलमध्ये अधिकांश सरकारमा जाने सम्भावना छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्काल सरकारमा नजाने मनस्थिति बनाएको छ । रेशम चौधरी रिहाइको सर्त राख्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन । नागरिक उन्मुक्तिले दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदै समर्थन गरेको थियो । त्यतिबेलै समर्थन गरेको जसपा भने मन्त्रालयको भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा सामेल भएको छैन । आठदलीय गठबन्धन बाहिर रहेको रास्वपालाई पनि सरकारमा समेट्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रयास गरिरहेका छन् ।
