भोजपुर । भोजपुरका शिक्षकहरु संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा विरुद्ध आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको संयोजनमा शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका हुन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय भोजपुरमा उनीहरूले मंगलबार धर्ना दिदै १५ वुदे माग सहित ज्ञापन पत्र समेत वुझाएका छन् ।
राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरु, विद्यालय कर्मचारी, बालशिक्षिका लगायत पेशाकर्मीहरुलाई उपेक्षा गरेको र पेशागत हितका सम्झौता बमोजिम शिक्षा ऐनको मस्यौदामा नसमेटिएकाले शिक्षकहरू आन्दोलित हुनु परेको शिक्षक महासंघ भोजपुरका अध्यक्ष राज धन राईले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भोजपुरमा वुझाईएको ज्ञापनपत्रमा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाले आम शिक्षक विद्यालय कर्मचारी लगायत शिक्षासंग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुलाई निराशा बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला कार्य समिति भोजपुरका अध्यक्ष राज धन राई र सचिव गणेश कुमार श्रेष्ठको हस्तक्षेरित विज्ञाप्तीमा सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचना अनुसार नेपाली शिक्षक र कर्मचारीहरुको पेशागत हक अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी काम गर्न बनेको शिक्षा ऐन २०२८ ले चिनेको संवैधानिक संस्था नेपाल शिक्षक महासंघसंग नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा छलफल नै नगरी शिक्षा ऐन जारी गर्ने घटनालाई भोजपुरे शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले गम्भिरताका साथ लिनुका साथै धोका र षडयन्त्रको रुपमा वुझेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघसं जिल्ला समिति भोजपुरले राहात, साविक उच्च मावि, विषेश शिक्षा शिक्षकलाई कोहि पनि विस्थापित नहुने गरी सत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, वाल विकास सहजकर्तामा कार्यरत पदहरुलाई प्राथामिक तह तृतीय श्रेणी सरह दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी सृजना गरी शिक्षा सेवाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनु पर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणली प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० लागु भए पस्चात मात्र लागु गरिनु पर्ने र ऐन पारित हुनु अगाडी नियुक्त शिक्षकलाई पुरानै पद्धती अनुसारको निवृत्तिभरणको व्यावस्था गर्नु पर्ने प्रधानध्यापकको अधिकार सहितको छुटेटै दरवन्दी सृजना गरी शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसबाट नियुक्त गरिनु पर्ने, शिक्षक सरुवा बढुवा, नियुक्ती र कारवाही लगायतका सेवा सम्वन्धी विषयहरुमा संघिय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मात्र हुन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्ने, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसंग विगतमा भएका ३० वुँदे र ५१ वुँदे सहमती पुर्णरुपमा कार्यन्वयन गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।
यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय भोजपुका निमित्त कार्यालय प्रमुख तोत्र खड्काले विज्ञाप्ती वुझ्दै उक्त विज्ञाप्तीलाई माथिल्लो निकाय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आजै मेल मार्फत पठाईदिने बताएका छन् ।
