रोपाई गरेको नाटक होइन, कृषकको समस्या समाधानमा ध्यान देउ

निरोज कोइराला
भोजपुर १५ असार  । असार १५ धान दिवस तथा दही चिउरा खाने दिन । नेपाललाई कृषि प्रधान देशकारुपमा बिगतमा चिनिथ्यो भने अहिले भएका खेतवारीहरु बाँझै देखिन्छन । कति पय खेतवारी जनशक्तिका कारण बाझै छन, कति पय खेतवारी जिवजन्तुका कारण बाँझै छन । तर आज यसो हेर्दा कहिका पनि खेतवारी बाँझै छन जस्तो देखिदैन । धान दिवस मनाउने नाममा सवै पक्ष खेत खेतमा छन । जहाँ रोपाई गरे जस्तो गर्दे फोटो खिचाई रहेका छन । बर्षमा असार १५ मा आउने एक दिनको दिवसमा नेपाल पुरै कृषि प्रधान देश बन्छ, अरु बेला बिदेश जाने देश भई सकेको छ । तराईबाट आउने चामलका बोरा घर घरमा पुग्ने गरेका छन । उत्पादित खाद्यान्य सामाग्रीहरु बाहिर होइन बाहिरबाट चै भित्र आउने बातावरण बनि सकेको छ ।
सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूले आजका दिनमा खुबै चटक जस्तै रोपाईको महिमा गाउँछन् अनि भन्छन नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यो सुन्दा लाग्छ देश फेरी पहिलाकै अवस्थामा कृषि प्रधान भयो कि । तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, पहाडी क्षेत्रका पानी लाग्ने उर्वर खेतवारीहरु जंगल बनेका छन जहाँ खेती होइन जंगलमा जस्तै बिभिन्न जातका बिरुवा बढदै छन । बसाई सराईका कारण गाउँघरका घरहरु रितै हुदै गई रहेका छन । खेती हुदै आएको जमिनमा बाली लगाउन समयमा बिउ बिजन तथा मल आपूर्ति हुदैन । भत्किएको कुलो बनाउन बजेट माग गर्दा बजेट हुदैन । लगाएको बालीमा रोग लाग्दा हेरि दिने दक्ष प्राबिधिक भेटिदैनन, यस्ता धैरे समस्याको मारमा कृषकहरु परि रहेका छन ।  स्थानीय सरकारले बिउ–विजन उपलब्ध गराउन नसक्नु, अलि–अलि रोपेका खेतीपातीमा पनि बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव रहनु कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु हुन । असार सकिन लाग्दा आधा पनि रोपाई हुन सकेको छैन ।
सरकारी सयन्त्रले अनुदानका भन्दै कृषकका लागि बिभिन्न प्रबिधिहरु हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याउछन । समाजका अलिक चलाखहरुले त्यो सुचना हेर्छन र सोही अनुसार आफनो माग पत्र पेश गर्छन । तर अर्काे ब्यवसायीक कृषकले यो कुरा थाहा नै पाउँदेन । यस्ता समस्याहरु पनि धैरै जिल्लामा देखिन्छ । कृषकले सिचाईका लागि कुलो माग गर्दा बजेटका कारण भन्दै माग अनुसार बजेट दिन सकिदैन । कृषकका लागि केही प्रतिशत रकम मात्र बिनियोजन भई रहेको हुन्छ । कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दायित्व राज्यको नै हो । कृषि क्षेत्रका समस्याहरु पहिचान गरी दीर्घकालिन योजनाहरु ल्याउने भुमिका राज्यले लिनुपर्छ । कृषि तथा पशुचौपायाको लागि आवश्यक मल, बिउ–विजन, दाना, उपकरण आदि वस्तुहरुमा सरल उपलब्धता हुनु जरुरी छ ।
कृषकले मरी मरी उत्पाद गरेका बस्तुहरुलाई बजारसम्म पुर्याउन स्थानीय सरकार र जिल्ला जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । ऋण काडेर खेती गरेका किसानहरु जो उचित बजार व्यवस्थापनको अभावमा मर्कामा परेका छन्, यो अवस्थामा साना तथा मझौला कृषकहरुलाई राहतको व्यवस्था हुनु पर्छ कि पर्देन ? यता तर्फ पनि सरोकारवालाले बिशेष ध्यान दिऔं । मुलुकमै कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्दे सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिएमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने उत्पादनशील उमेरका जनशक्तिहरु पलायन हुनबाट पनि जोगाउन सकिन्छ कि ? सधै आफनो सत्ता र कुर्सी जोगाउन ब्यस्ता बनेका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, बिशिष्ट ओहदाका ब्यक्तिहरुले पनि असार १५ गतेका दिन खेतमा गएर रोपाई गरे जस्तो नाटक नगरी कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । अन्त्यमा दुख गरि रहेका सक्कली कृषकहरुलाई धान दिवसको शुभकामना ।
(लेखक बिगत २५ बर्षदेखि मोफसलमा रहेर पत्रकारिता पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार