काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरु र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले भन्दै आएका छन्- यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । तर सफलता पाउन गठबन्धन दलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । जबकि आमनागरिक गठबन्धन दलको आशा जगाउने साझा न्यूनतम कार्यक्रम र प्रतिबद्धता पर्खिएर बसेका छन् । गठबन्धन दलले आफ्नो साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गरिरहेका छन् र कस्ता विषय समेट्नुपर्ने छ त ?
सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने हो भने सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाह तत्काल सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा नागरिकले सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा लिन लाइन बस्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राहदानी र लाइसेन्स वितरणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्ममा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, यस्तो निर्देशन यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि दिएकै हुन् । तर निर्देशनअनुसार सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सकेको छैन ।
यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएर दिएको निर्देशन मात्र पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै देशको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । एकातर्फ रकम पुगेन भन्ने र अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने स्थितिलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विकासका पुराना योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । ती आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनुको कारण पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने दायित्व यही सरकारको हो । निर्माण व्यवसायीले काम सकेर पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो पुरानै हो । सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीबीच समन्वय गर्दै विकासका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सक्नुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन, किसानले रासायनिक मल नपाएको र दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो ।
हुन त सरकारले यस्ता तमाम समस्याको पहिचान गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बताइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख विषयलाई समेत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायको कामसमेत सकेसम्म चाँडो टुंग्याउनुपर्ने दायित्व यही सरकारको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने गोलमोटल जवाफ दिनुभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना नै बनाएर त्यहीअनुसार सरकारी संरचनालाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।गठबन्धनका दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको संविधान संशोधनको विषयलाई अब कुन-कुन विषय संशोधन गर्ने र त्यसमा विपक्षी दललाई समेत कसरी सहमत गराउने भन्नेबारे यो गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत नै स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै एक महिनाभित्र कामको स्पष्ट खाका बनाउन, ६ महिनाभित्र सरकारको उपस्थिति देखिने र एक वर्षभित्रै कामको परिणाम नै आउने गरी काम गर्नसमेत भनिसक्नुभएको छ । तर त्यसका लागि पनि गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भए मन्त्रीहरुलाई काम गर्न समेत सहज हुनेछ । अन्यथा अलमल र भाषण गरेर मात्रै समय घर्काउने हो भने संसद्का दुई ठुला दल मिलेर गठन भएको सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन ।
