विराटनगर / राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा सुनसरी जिल्ला अदालतले विवादित आदेश जारी गरेको छ । अदालतले कानुन मिचेर आदेश दिँदा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिने भारती नागरिक सामान्य धरौटी रकम बुझाएर छुट्न सफल भएका छन् । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै आदेश आएको भनेर कानुन व्यवसायीले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्नलाई अस्वभाविक ढंगले विवादस्पद एवं कानुनविपरीत आदेश आएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हेमबहादुर सेनको इजलासले भारत अररिया नरपतगञ्जका बासिन्दा अनिरुद्र भनिने अनिरुद्ध शर्मालाई ६० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आइतबार आदेश दिएको हो । कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहससकिएसँगै पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको सुनसरी अदालतका श्रेस्तेदार नगेन्द्र केसरी पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस सम्बन्धमा थप प्रमाण झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।
मुद्दामा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता सन्दीप टेलरले बहस गरेका थिए । प्रतिवादी शर्माका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुन मेहता, ईश्वरचन्द्र ढुंगेल, कृष्णप्रसाद दाहाल र पञ्चदेव मेहताले बहस गरे । ‘बुझिएका मान्छेको घटना विवरण कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्काको बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ को विद्यमानता देखिएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई धरौटी लिएर मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (२) ‘ख’ बमोजिम एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेका विदेशी अभियुक्त (विदेशी नागरिक)लाई पूर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र थुनामा नराखेको खण्डमा अभियुक्त भाग्ने तथा पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने हुँदा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनैपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै अदालतले झुठा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको कानुनका विज्ञहरुले बताएका छन् । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ मा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अर्थात दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयलाई अदालतले सामान्य लिनु गम्भीर विषय भएको बताए ।
‘थुनामा नराख्दा प्रतिवादी भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने तथा अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने सम्भावना हुने हुँदा अभियोग लागेका विदेशी नागरिकलाई मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मलाई पूर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने नागरिकताजस्तो गम्भीर मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिनू न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विदेशीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुने पनि बताए ।
‘धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु राष्ट्रियताको सवालमा घातक र गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अर्कातिर विद्यमान कानुनको पनि उल्लंघन भएकाले यस्तो निर्णय मुलुकका लागि हीतकर हुँदैन ।’ श्रेष्ठले नागरिकसँग जोडिएको सन्दर्भलाई सामान्य ठानेर अदालतले यस्तो आदेश दिँदा आगामी दिनमा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिन विदेशीलाई बल पुग्ने पनि बताए । सरकारका विभिन्न सेवा सुविधा वास्तविकभन्दा पनि नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले थुनामा नपठाएर नेपाली नागरिकता लिने भारतीयलाई प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर दिइनु सरासर गलत र कानुनविपरीत भएको बताए ।
‘मुद्दा किनारा लागेपछि दोषी ठहर हुने वा नहुनेभन्दा पनि एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसूरमा अभियोग नै लाग्नासाथ विदेशीलाई थुनामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘यस्तो स्पष्ट व्यवस्था मिचेर गलत ढंगले आदेश आएको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’ उनले नागरिकताको सवालमा अदालत संवेदनशिल नभएको प्रष्ट हुने र यस्ता आदेशबाट गलत नजिर स्थापित हुने खतरा बढेको बताए । नागरिकता वितरण टोलीमार्फत सुनसरीको साविकको दुहवी–६ बाट २०६३ साल माघ ७ गते जन्मसिद्धका आधारमा शर्माले ०३३००९÷३२५ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले उनविरुद्ध नागरिकता ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । जन्म मिति २०२७ भदौ ११ गते उल्लेख गरेर अनिरुद्र शर्माको नामबाट नेपाली नागरिकता लिएपछि परिवारसहित आएर विराटनगर महानगरपालिका–५ चाँदनी चोकमा बसोबास गरिरहेका उनी वैशाख २० गते विराटनगरबाटै पक्राउ परेका हुन् । उनले पाएको नेपाली नागरिकतामा वितरण टोलीका प्रमुख पुण्यराज भट्टराईको हस्ताक्षर छ ।
भारतबाट २०५० सालमा नेपाल छिरेर उनी दुहवीमा बस्न थालेका शर्माको नाममा एसपीजे ०२३९३३५ नम्बरको भारतीय मतदाता परिचयपत्र छ । नेपाली नागरिक हुन चाहने विदेशी नागरिकले त्यसअघि नै आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्नुपर्ने नियम छ । तर यहि फेब्रुअरी १५ मा भारतको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश रहेका शर्मा नेपाली नागरिकता लिएको पोल खुल्ने भएपछि दुहवीबाट विराटनगर बसाइ सरेको स्थानीयले बताए । सबै प्रमाणसहित प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सकेर मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा गत शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएपछि रिहाइको माग गरेर शर्माको तर्फबाट वैशाख २२ गते सुनसरी अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भने न्यायाधीश सुवासबाबु पुरीको इजलासले २४ गते खारेज गरिदिएको थियो ।
आफ्ना बाबु भारतीय नागरिक रहे पनि आफू भने नेपालमै जन्मिएको दाबी शर्माको छ । तर अनुसन्धानबाट नेपालमा उनी जन्मिएको कुनै प्रमाण फेला परेन । प्रहरीले शर्मा नेपालमा जन्मिएको कुनै आधिकारिक प्रमाण भाए उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । साविकको दुहवी–६ र हालको दुहवी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार रौनियारले शर्माको जन्मदर्ताको कुनै पनि रेकर्ड नभएको उल्लेख गरेर जवाफसहितको पत्र प्रहरीलाई पठाइदिएका छन् । रौनियारले भने, ‘सबैतिर खोजी गर्दा पनि जन्मदर्ता फेला परेन । नेपालमा नजन्मिएकै कारण जन्मदर्ता नभएको हुनसक्छ ।’ उषादेवी भट्टराईले शर्मा दुहवीमै जन्मिएको र आफ्नो घरमा गोठालो बसेको दाबी गर्दै घटना विवरण कागज गरिदिएकी छन् । वस्तुस्थिति मुचुल्कामा इन्द्रबहादुर निरौला, जयमंगल सिंह र जीवस शर्माको हस्ताक्षर छ । उनीहरुले पनि शर्मा दुहवीमै जन्मिएको दाबी गरेका छन् ।
अनुसन्धानमा प्रशासनले गरेन सहयोग
नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय हेर्ने प्रशासनले यस मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग नगरेको पाइएको छ । प्रहरीले शर्माले नागरिकता लिने बेलामा भरिएको अनुसूचि फारम लगायतका कागजपत्र उपलब्ध गराएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीसँग आग्रह गरेको थियो ।
नागरिकताका लागि सिफारिस र सनाखत गर्ने तथा नागरिकता दिलाउनेको सबै विवरण अनुसूचिमा प्रष्टसँग खुलाइएको हुन्छ । तर तीन साताअघिदेखि चार पटकसम्म पत्र पठाएर माग गर्दा पनि प्रशासनले नदिएपछि सनाखत गर्ने, सिफारिस गर्ने र नागरिकता दिलाउने भूमिकामा रहेकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।
‘नागरिकताजस्तो विषयको अनुसन्धानमा प्रशासनले ठूलै असहयोग ग¥यो,’ उनले भने, ‘यसमा के स्वार्थ थियो वा ‘सेटिङ’ नै गरिएको हो भन्ने चैँ बुझ्न सकिएन ।’ उनले लामो अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउँदासम्म पनि प्रशासनले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराउँदा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयको संरक्षणमा प्रशासन लागेको प्रष्ट हुने बताए । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले अनुसूचि प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन पटकपटक निर्देशन दिएको बताए । नागरिकता फाँटका एक जना कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण भएको र अरु कर्मचारीले खोजी गर्दा पनि विवरण फेला पार्न नसकेको दाबी गर्दै उनी पनि पन्छिए । नेपाली नागरिकता सहज रुपमा भारतीयले हात पार्नु राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर विषय रहे पनि त्यसको अनुसन्धानमा प्रशासनको शंकास्पद भूमिकाले थप समस्या भएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
विदेशी नागरिकलाई झुठा विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना अर्थात दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर नागरिकता दिलाउने आफ्ना कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने देखेर प्रशासनले अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने गरी असहयोग गर्दा समस्या भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
उच्च अदालत जाने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी
यथेष्ठ प्रमाण हुँदाहुँदै थुनामा पठाउनुपर्ने अभियुक्तलाई कानुनविपरीत गएर धरौटीमा छाडिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले यस मुद्दामा पुनरावेदन निवेदनका लागि जाने तयारी गरेको छ । आधार र कारण केही नखुलाइ धरौटीमा छाडिएपछि वकिल कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिने भएको हो । यस दफाले तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि उच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरिएको जानकारी जिल्ला न्यायाधीवक्ता नारायण रिमालले दिए । ‘विदेशीलाई नागरिकता दिएको संवेदनशिल विषयलाई खेलाँची ठानेर अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने कागजपत्र प्रशासनले पनि उपलब्ध नगराएको पाइयो,’ उनले भने, ‘यता अदालतले सबै कागजात पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ ।’
