काठमाडौं । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरधामका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजेश कुशवाहा ४ कात्तिक २०७८ मा कथित भ्रष्टाचारको आरोपमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको अमानवीय दुर्व्यवहारमा परे ।
कानून नै हातमा लिएर एक सार्वजनिक सेवाका इन्जिनियरमाथि गरिएको निकृष्ट व्यवहारले धेरैलाई स्तब्ध बनायो । तर, यो घटनाले पछिल्ला दिनमा इन्जिनियरिङ पेशामा आवद्ध रहेकाहरूबारे झाङ्गिदै गएको नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोणलाई पनि उजागर गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । घटना निन्दनीय हुँदै हो, दोषीलाई हदैसम्म कारबाही हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनालाई पाठका रूपमा सिकेर इन्जिनियरिङभित्र सुशासन र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । निकै प्रतिष्ठित मानिने इन्जिनियरिङ पेशा पछिल्ला दिनमा ‘बद्नामी’को बाटोमा अग्रसर भएको अनुभूति स्वयम् दिग्गज इन्जिनियरहरूलाई नै छ ।
गुणस्तरहीन कामलाई प्राविधिक रूपमा स्वीकृत गर्ने, ठेक्कामा सेटिङ मिलाउने र काम सम्पन्न भएपछि पनि अल्झाएर घूस माग्ने जस्ता कामले इन्जिनियरहरू मुद्दा–मामिलामा तानिने क्रम बढेको छ ।
पूर्व सचिव ९इन्जिनियर० किशोर थापा पछिल्ला दिनमा इन्जिनियरिङ पेशामा लागेकाहरू माथि समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । प्राविधिकको आडमा हुने भ्रष्टाचार र नाजायज काम बढ्दै गएका कारण यस्तो हुन गएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘इन्जिनियरहरू मात्रै हैन, डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार सबैजसो पेशामा रहेकाहरूप्रति समाजले दिने सम्मान घटेको छ, प्रतिष्ठामा आँच आएको छ, आफ्नो–आफ्नो पेशागत धर्म ९प्रोफेसनल इथिक्स० लाई भुल्दै जाँदा यस्तो भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो कर्म र धर्म भुलेर लाभग्राही समुदायलाई पीडित र प्रताडित बनाइन्छ, त्यसको विरुद्ध आलोचना, आक्रोश र आक्रमणसम्मको अवस्था अप्रिय बन्छ ।’
पछिल्ला समयमा इन्जिनियरहरूमा बाक्लिंदै गएको विचलनबाट प्रभावितहरूले सिंगो इन्जिनियरिङ समुदायलाई नै आरोपित गर्ने अवस्था आएको थापाको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनमा अख्तियारले घूस लिंदालिंदै रंगेहात समातेका व्यक्ति र विभिन्न अनुसन्धानपछि दायर गरेका मुद्दामा इन्जिनियरहरूको नाम बाक्लो रूपमा भेटिन थालेको छ । बढीजसो सिभिल इन्जिनियरहरू यस्ता प्रकरणमा बढी मुछिएका छन् ।
विगतमा इन्जिनियरहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिए पनि संख्या यति ठूलो हुँदैनथ्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा संख्याका हिसाबले अप्राविधिक सेवाका कर्मचारी हाराहारीमा प्राविधिकहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा तानिन थालेका छन् ।
मुख्यतः बिल भुक्तानीका क्रममा ठेकेदार, उपभोक्ता समिति वा सेवाग्राहीबाट नाजायज अतिरिक्त भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । हुँदै नभएको काम कागजमा सम्पन्न देखाएर अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।
गुणस्तरहीन कामलाई प्राविधिक रूपमा स्वीकृत गर्न, मोबिलाइजेसन रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन, ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन र गुणस्तरहीन कामलाई पनि ‘ठीक’ भनेर प्रतिवेदन बनाउन इन्जिनियरहरू अघि सर्ने गरेको देखिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रतिवेदन नबनाई लामो समय अल्झाएर घूस माग्ने, कामै नभएका आयोजनाहरूको मूल्य बढाएर समायोजन गर्न सघाएर ठेकेदारबाट कमिशन लिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कतिपय इन्जिनियरहरू रु।५ हजार घूसमा समातिएको दृष्टान्तले भने विकास आयोजनाहरूमा प्राविधिकको संलग्नतामा हुने अनियमितताको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।
इन्जिनियरिङको गुणस्तर सहित प्राविधिक पक्षमा हुने लापरबाही र त्रुटिका कारणले आयोजनाहरूमा हुने क्षतिबारे नेपालमा खासै बहस हुँदैन । विकासको भोकले अहिलेसम्म समयमै काम हुनुलाई नै ठूलो मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिकहरूले सोझै घूस मागिरहेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
पूर्वसचिव थापा इन्जिनियरिङ पेशा विशुद्ध प्राविधिक भएकाले डिजाइन, निर्माण र सुपरीवेक्षण जस्ता पक्षमा इन्जिनियरबाट आम मान्छेहरूले उच्चस्तरको नैतिकताको अपेक्षा गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘समाजको उन्नति, प्रगतिको लागि प्राविधिक काम गर्ने इन्जिनियरिङ समुदायमा उच्च नैतिकता आवश्यक पर्छ, जिम्मेवारीको उच्चतम बोध गर्न सकिएन र पेशागत मर्यादा कायम नराखी सेवाको गुणस्तरमा समेत चुक्ने काम भयो भने त्यसले देशलाई हानि गर्छ’ पूर्व सचिव थापा भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, गुणस्तरमा सौदाबाजी जस्ता घटिया काम हुँदा त्यसमा लाभग्राही समुदायले प्रतिक्रिया जनाउँछ । त्यसले समग्र इन्जिनियरिङ समुदायलाई नै क्षति पुग्छ ।’
प्राविधिक मूल्य र मान्यतामा विचलन आउने गरी काम गर्नु इन्जिनियरका लागि सुहाउँदो नभएको भन्दै पूर्वसचिव थापाले इन्जिनियरले सही काम गर्दागर्दै पनि आरोपित भएमा समुदाय नै पक्षमा उभिने बताए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा।डा।त्रिरत्न मानन्धरको अनुभूति पनि थापाको भन्दा फरक छैन । उनी नेपाली समाज समुन्नत हुने दिशामा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले खुलापनको अभ्यास झाङ्गिदै जाँदा यस्तो समस्या बढेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘यो पेशाभन्दा पनि प्रवृत्तिको कुरा भयो, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ५०–६० विधा छन्, सबैको आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन्’ उनले भने, ‘आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दा पेशागत दायित्वलाई शिरमा राख्ने हो भने समस्या हुँदैन, तर प्रवृत्ति खराब बन्दै गयो भने सामाजिक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।’
पुनर्निर्माणका लागि गाउँ–गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरूले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीबाट विभिन्न बहानामा पैसा उठाइरहेको देखिन्छ । गत एक वर्षमै भएका घटनाहरूले पनि लाभग्राहीको किस्ता रकम रोकेर घूस लिने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन्
तीन महीनामै आधा दर्जन प्रकरण
चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महीनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’, अनुसन्धान र मुद्दा दायर सहितका विवरणलाई आधार मान्ने हो भने सम्मानित मानिएको इन्जिनियरिङमा बढेको विकृतिको दृश्य देखिन्छ ।
१९ असोज, २०७८ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बसुन्धरा, काठमाडौंमा कार्यरत सव–इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार केसी रु।२ लाख घूस सहित अख्तियारको फन्दामा परे । अख्तियारका भनाइमा, निर्माण भएको कल्भर्टको ठेक्का सम्झौता बमोजिम अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा उनले सेवाग्राहीसँग घूस मागेका थिए । रु।२ लाख घूस लिइसकेको अवस्थामा समातिएका केसीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
५ भदौ २०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय वागमती प्रदेश अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइ, गजुरी, धादिङमा कार्यरत सव–इन्जिनियर विनोद सापकोटा पनि अनियमिततामा मुछिए । खेलकुद मैदान निर्माण सकेर धरौटी राखेको रकम फिर्ता लिन जाँदा ठेकेदारसँग घूस मागेको सूचनाका आधारमा पुगेको अख्तियारको टोलीले सापकोटालाई सेवाग्राहीबाट लिएको रु।२० हजार घूस रकम सहित नियन्त्रणमा लियो । सापकोटा विरुद्धको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
२ भदौ २०७८ मा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, ओखलढुंगामा कार्यरत सव–इन्जिनियर राजन पासवान पनि अरू जसरी नै समातिए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणको तेस्रो किस्ता भुक्तानी पास गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग रु।३० हजार घूस लिएको आरोप उनीमाथि छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाबाट खटिएको टोलीले पासवानलाई सेवाग्राहीबाट लिएको घूस रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारमा बुझाएको थियो । उनी विरुद्धको मुद्दा पनि विशेष अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
२२ साउन २०७८ मा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका सव–इन्जिनियर विनोदकुमार पौडेल पनि त्यसैगरी अख्तियारको नियन्त्रणमा परे । सडक निर्माण सकिएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने क्रममा रु।७२ हजार घूस मागिरहेको सूचनापछि पुगेको अख्तियारको टोलीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं। ६ स्थित सव्रिना होटलबाट बुझिसकेको घूस रकम सहित पौडेललाई समात्यो । यो मुद्दा पनि विशेष अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइका क्रममा छ ।
१२ साउन २०७८ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङ जिल्लाको एक खण्डको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन आयोजना प्रमुख र ठेकेदार सहित पाँच जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । एउटै योजना कार्यालयबाट एउटै चेनेज ९खण्ड०मा दुई वटा ठेक्काबाट एउटै प्रकृतिको काम ओभरल्याप गरेको भन्दै अख्तियारले मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना धुलिखेल कार्यालयका तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापागाईं, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका ठेकेदार रवि सिंह सहित पाँच जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एउटा ठेक्काबाट डीपीआर अनुसारको इस्टिमेट तयार भई भएको कामको भुक्तानी भइसकेपछि फेरि सोही चेनेजमा सोही प्रकृतिको आइटमको अर्को ठेक्काबाट काम गराई बिल तयार पारी भुक्तानी लिनेरदिने काम गरी रु।६८ लाख ९३ हजार ७७८ हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले योजना प्रमुख चापागाईं, तत्कालीन इन्जिनियर दीपककुमार खड्का, तत्कालीन सब इन्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद राउत, ठेकेदार महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवि सिंहसँग रु।६८ लाख ९३ हजार ७७८ विगो माग गरेको छ ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा पनि विशेष अदालतमा दायर हुने भ्रष्टाचारको मुद्दामा इन्जिनियरहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आयोगको २८औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा १५४ जना विरुद्ध ९७ वटा घूसररिसवत सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका थिए । त्यसमध्ये १३ वटा मुद्दा १८ जना इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियरका विरुद्ध थिए ।
आयोगको २९औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १४७ वटा घूस सम्बन्धी मुद्दामा २१० प्रतिवादी थिए । त्यसमध्ये १८ वटा मुद्दा इन्जिनियरिङ सेवामा रहेकाहरू विरुद्ध थियो । सो वर्ष २२ जना इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर घूस लिएबापतको मुद्दामा तानिएका थिए ।
आयोगको ३०औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २०५ वटा घूस सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्दा ३४१ जना प्रतिवादी थिए । सो वर्ष ३२ वटा मुद्दा इन्जिनियरहरू विरुद्ध दर्ता भएको थियो । जसमा ४४ जना इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारी प्रतिवादी थिए । अनलाईन खवरबाट साभार
