काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गरिदिएको छ । प्रदेश सरकारलाई कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यसअघि साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । सभामुख बाबुराम गौतमले मतदान गरेर बहुमत पुर्याएको भन्दै अदालतले थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर गरेपछि थापाले पुन: भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।
सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर थापालाई मतदान गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनकै सांसद इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरी थापालाई मतदानसमेत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार गरेको आदेशमा सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई मतदान गर्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गरिएको छ ।
सभाको अध्यक्षले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्रीलाई भोट दिन पाउने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूर रहेको देखिन आयो ।’
अदालतको आदेशमा भनिएको छ- अत: मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनि मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनि… अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । अदालतले यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेसीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न भनेको छ ।
