काठमाडौं । सरकारले करिब ४० जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग ९सुकुमवासी आयोग० का जिल्ला समितिहरु तत्काल गठन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो हप्ता ३५ देखि ४० जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस बारेमा निर्णय हुने भएको छ । सरकारले गत साउनमा केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरी देउवा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
सत्तारुढ दलहरुको भागबण्डाबाट राष्ट्रिय भूमि आयोगका अन्य पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएका थिए । जिल्लामा गठन गरिएका आयोगका जिल्ला समितिहरु ९ सदस्यीय हुनेछन् । जसमा १ अध्यक्षसहित अन्य ३ सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ भने बाँकी ५ जना पदेन सदस्य हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
गठन आदेशअनुसार आयोगका अध्यक्षको सेवा सुविधा सहसचिव सरह र अन्य सदस्यहरुको सेवा सुविधा उपसचिव सरहको हुनेछ । सम्बन्धित जिल्लाका नापी, मालपोत, वन कार्यालयका प्रमुख आयोगका पदेन सदस्य हुनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदेन सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई समेटेर करिब ४० जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न प्रस्ताव लगिएको छ । जसमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बढी समस्या देखिएको झापा, मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, धनुषा, चितवन, रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न प्रस्ताव लगिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भागबण्डामा गरिएको छ । भागबण्डाको आधारमा विज्ञ नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट गरिएको सिफारिशलाई समेत आधार मानेर आयोगका जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्न प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।
अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकी नेतृ शशी श्रेष्ठले गरेकी छिन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी चुनाव अघि नै सुकुमवासीहरुलाई लालपुर्जा बाँड्ने आयोगको तयारी छ । आयोगलाई मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका भूमिहीन, सुकमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि लालपुर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सुकुमवासीलाई लाल पुर्जा बाड्न ओली सरकारले केन्द्र लगायत ७७ वटै जिल्लामा सुकुमवासी आयोगका जिल्ला समिति गठन गरेको थियो ।
यहाँसम्म कि सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नै नभएका विकट हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला लगायतका जिल्लामा समेत जिल्ला समिति गठन गरिएका थिए ।
ओली सरकारले गठन गरेको सुकुमवासी आयोगले काम नै नगरी दुई वर्षमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
