काठमाडौँ । आफूअनुकूल व्यक्ति छनोटले प्राथमिकता पाउँदा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाका न्यूनतम मापदण्ड मिचेर निजामती सेवालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति झन् हाबी हुन थालेको छ ।खकुनै व्यक्ति रिझाउनकै लागि निवृत्त हुन चार दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा गरेको निर्णय सेलाइसकेको छैन । अर्कातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू काम नपाएर बसिरहेका छन् ।
आफ्नो अनुकूल नभएकै कारण एक महिनायता बढुवा भएका ३६ मध्ये २५ भन्दा बढी सहसचिवलाई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखिएको छ । उनीहरू सिंहदरबारमा यत्तिकै समय बिताइरहेका छन् । निकट भविष्यमै १५ सहसचिव थपिँदै छन् तर महिनाअघि बढुवा भएर तालिमसमेत पूरा गरेर बसेका माथिल्लो तहका कर्मचारी घाम तापेर समय कटाइरहेका छन् ।
सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तीन सय मिटर दूरीमा रहेको गृह मन्त्रालयमा मात्र १६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । अख्तियार, लोक सेवा आयोग, प्रदेश, उपमहानगरपालिकालगायतका विभिन्न विभाग, आयोग, समिति तथा मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । तर सहसचिव खटाउन केले रोक्यो, विश्वसनीय र भरपर्दो जवाफ संघीय मन्त्रालय दिन सक्दैन । पूर्वप्रशासकहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय प्रशासनमा देखिएको विकृति झन् बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘सरुवा गर्ने सबै अधिकार संघीय मन्त्रालयसँग छ । मान्छे नभएको अवस्थामा बाहेक माथिल्लो पदमा तल्लो पदको व्यक्ति राख्नै हुँदैन,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने, ‘राजनीतिक मान्छेको मनस्थिति यस्तै रहुन्जेल प्रशासनमा देखिने नांगो नाच रोकिँदैन ।’
संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीले सरुवालाई आफ्नो रोजाइ र अनुकूलताका आधारमा गर्न खोज्दाको परिणाम सहसचिवहरू बरन्डामा घाम ताप्दै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘जुन ठाउँमा रिक्त छ, त्यहाँबाट माग आउँदैन । माग नगरी पठाऔं भने हाजिर गराउँदैनन् । त्यसैले उहाँहरू मन्त्रालय आउनु हुन्छ, हाजिर गर्नु हुन्छ, दिनभर घाम तापेर फर्कनु हुन्छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘जुन निकायमा जाने हो, त्यसले व्यक्ति नै तोकेर माग गर्नुपर्ने, पठाउने निकायले अनुमति लिएर मात्र पठाउनुपर्ने, निजामती सेवामा पछिल्लो समय बसालिएको नयाँ थिति हो ।’
गृह मन्त्रालय र अख्तियारले केही सहसचिव तोकेरै पठाउन भनेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारमा पठाउने तयारी पनि गरिएको छ । जानेले ठाउँ रोज्ने, लैजानेले व्यक्ति रोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विशेषतः गृह, अर्थ र संवैधानिक आयोगहरूको सहमति नआएसम्म सरुवा गरिँदैन । बढुवा भएर पोस्टिङको प्रतीक्षामा संघीय मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘सरुवासमेत गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी गलत ढंगले प्रयोग गर्न खोजिएको छ, अनुमान गर्न कठिन छैन ।’
यति बेला गृह मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको ‘नेगोसिएसन’ हुँदै गरेको दृश्य कोठाकोठामा देखिने गरेको उनले बताए । ‘मैले त भनिदिएको छु, कसैको सर्त पूरा गर्न रोजेर सरुवा हुनु छैन । त्यसो गर्ने हो भने लैजानेको अनावश्यक ‘डिमान्ड’ कसरी पूरा गर्ने रु’ उनले प्रश्न गरे ।
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव छैनन् । सहसचिव नै प्रदेशको सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० मन्त्री रहेको उक्त मन्त्रालयमा जान कोही मान्दैनन् । ‘अहिले पनि हामीले एक जना सहसचिवलाई पोस्टिङको तयारी गरेका छौं,’ संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘तर उहाँले त्यो मन्त्रालयमा नजाने जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।’ मन्त्रीले जे काम पनि अह्राउने भन्दै ती सहसचिवले त्यस्तो ठाउँमा आफूले काम गर्न नसक्ने बताउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायतका प्रदेशमा पनि सचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
संघीय मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सहसचिवको सरुवाका लागि आन्तरिक ‘होमवर्क’ भइरहेकाले अरू कारण नभएको दाबी गर्छन् । संघीय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ बिरामी भएको र कतिपय स्थानका लागि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार संघीयले गृहसँग समन्वय गरेर सहसचिवको माग बढाउन खोजेको छ । संघीयका एक सहसचिवका अनुसार निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफलसमेत भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आगामी फागुनमा तीन सहसचिवको दरबन्दी रिक्त हुँदै छ । कान्तिपुरबाट साभार
