काठमाडौं । ६० वर्षदेखि भोजपुर कांग्रेस जितको प्यासमा छ। २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तीन वटै निर्वाचन क्षेत्र जितेको कांग्रेस त्यसयताका सबै संसदीय निर्वाचनमा निल छ। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भोजपुर कांग्रेसलाई जितको ६० वर्ष लामो प्यास मेट्ने अवसर छ। तर त्यसका लागि बाटो सहज भने छैन।
कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनले तालमेल गरी चुनावमा जाने निर्णय गरेकाले भोजपुर कांग्रेसलाई अनुकुल हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। गठबन्धन नै भएपनि कांग्रेसका लागि भने अझै सहज छैन। गठबन्धन गर्दा माओवादीले भोजपुरमा दाबी छोड्ने संकेत गरेको छैन। यसर्थ ६ दशक लामो व्यग्र प्रतीक्षा कांग्रेसका लागि अझै ५ वर्ष थपिने भएको छ।
भोजपुर कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायामाझी, जिल्ला सभापति विनोद वान्तवा र नेता शिव खत्रीको नाम सिफारिस गरेको छ। यद्यपि यो जिल्लाले सिफारिस गरेको मात्र हो। केन्द्रले ५ दलबीच भागबन्डा मिलाउन बाँकी नै छ। एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको भोजपुर नेकपा माओवादीले लिने सम्भावना बढी छ।
भोजपुर कांग्रेसका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा छाड्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। ‘भोजपुरका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिने एक मात्र सिटमा गठबन्धनका अन्य सहयोगी दलको समेत सहयोगमा नेपाली कांग्रेसले नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ,’ रायामाझीले भनेका छन्।
भागबण्डामा सहमति खोज्दा माओवादीको दाबी बलियो देखिन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि जित निकालेका यसपटक पनि पाउनुपर्ने दावी माओवादीको छ। प्रतिनिधिसभामा भाग पाउँदा दुवै प्रदेश सभा छाड्न तयार हुने माओवादी नीति छ। माओवादीले प्रतिनिधिसभामा सांसद सुदन किराँती, अजम्बर काङमाङ, विमल खड्का, शरण तामाङ ‘रविन’को नाम सिफारिस गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा दावी गर्दा प्रदेश छाड्न हामी तयार छौं। यसले हाम्रो दाबीलाई अझ बलियो बनाएको छ,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्।
गठबन्धनका कारण बलियो गणित, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त सन्तोषजनक नतिजाले कांग्रेसका कार्यकर्तामा उत्साह बढाएको छ। यसैको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीको ६० वर्ष लामो इतिहास ब्रेक गर्ने अवसर कांग्रेससँग रहे पनि माओवादीलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले कांग्रेस यो अवसरबाट विमुख हुने निश्चितप्राय: छ। कांग्रेस केन्द्रको बाध्यताका कारण भोजपुरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई भने निराश बनाएको छ।
भोजपुर कांग्रेसका सभापति विनोद वान्तवाको शब्दमा अहिले भोजपुरका कांग्रेस कार्यकर्ता ठूलो अन्यौलमा गुज्रिरहेका छन्। ‘प्रतिनिधिसभामा माओवादीले दाबी गरिरहेको छ। ६ दशक लामो कम्युनिस्ट पार्टीहरुको विजययात्रा रोक्ने अवसर हामीसँग छ। हामी यतातर्फ लागेका पनि छौं। तर भागबन्डा मिलाउने कुरा हाम्रो वशमा छैन। भोजपुरका कांग्रेसजन ठूलो अन्यौलको स्थितिबाट गुज्रिएका छन्,’ सभापति वान्तवा भन्छन्।
प्रत्यक्षमा ‘रुख’ नहुने खतरा
प्रतिनिधिसभामा माओवादीको सम्भावना बढिरहँदा भोजपुर कांग्रेसका नेता जति अन्योलमा छन्, त्योभन्दा बढी प्रदेशसभा ‘क’को भागबन्डाले नेताहरुलाई झस्काइदिएको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा माओवादीको भागमा पर्दा दुई वटा प्रदेशसभा पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ। तर, कांग्रेसको यो दाबी पनि बलियो छैन। कांग्रेसको दाबीलाई प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कमजोर बनाइदिएका छन्।
नेकपा एकिकृत समाजवादीका सचिवसमेत रहेका राईको नाम सुनसरी-१ बाट पनि सिफारिस भएको छ। तर, राईले गृहजिल्लाबाटै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। ‘उहाँ सकेसम्म भोजपुरबाटै प्रतिनिधिसभामा उठ्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधिसभा नभए साविककै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभामा उहाँ उठ्ने निश्चित छ,’ मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयले भन्यो।
राई यसअघि प्रदेशसभा ‘क’ मा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। वाम गठबन्धनको सहयोगमा निर्वाचित उनी एमाले विभाजित हुँदा नेकपा एसमा गएर मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए। अहिले भोजपुर कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या उनै राजेन्द्र बन्न पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा माओवादीले पाउने कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्ने अवस्था बन्ने, तर प्रदेशसभा ‘क’मा राजेन्द्रलाई छाड्न नसकिने कांग्रेस नेताको अडान छ।
‘प्रतिनिधिसभा क्षेत्र छाड्नुपर्दा हामीले दुवै प्रदेशसभा पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर मुख्यमन्त्रीको पनि दावी रहेको सुन्नमा आएको छ। उहाँको हकमा माधव नेपालजीले स्ट्यान्ड लिइहाल्नुहोला। प्रदेशसभा ‘ख’मा हाम्रो संगठन तुलानात्मक रुपमा कमजोर छ। यदि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश ‘क’ गुम्यो भने त्यो हाम्रा लागि अन्याय हुन्छ,’ वान्तवाले भने, ‘हामीले भनेजसरी भोट पनि आउँदैन। बहुत अन्यौलको स्थिति छ।’
प्रतिनिधिसभा माओवादी र प्रदेश सभा नेकपा एसले पाउने अवस्थामा प्रदेशसभा ‘क’मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको चुनाव चिन्ह नै नहुने खतरा छ। यसले कांग्रेस कार्यकर्तालाई असन्तुष्ट बनाउन सक्ने जोखिम छ। प्रदेशसभा ‘क’मा कांग्रेसले पूर्व केन्द्रीय सदस्य बाबुराम बस्नेत, पूर्व पार्टी सचिव हेमन्त मुकारुङ, तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तमकुमार चापागाईं र अरुण गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा परेका नेताहरु काठमाडौं आएर भोजपुर प्रदेशसभा ‘क’ नेकपा एसलाई नछोड्न पहल र दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
संगठन बनाउन दु:ख आफूहरुले गरेपनि फल अर्काले खाने अवस्था आएको कांग्रेसका कार्यकर्ताले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। ‘मुख्यमन्त्री पनि उठ्ने कुरा सुनेको छु। यो क्षेत्रमा नेकपा एसको मत जम्मा ९ सय हो। जित्नका लागि १८ हजार कटाउनुपर्छ। ९ सय मत भएको दललाई कांग्रेसले के आधारमा मत खनाइदिनुपर्ने हो?’ सिफारिसमा परेका चापागाईँ भन्छन्, ‘हाम्रा साथीहरु निराश छन्। संगठन बनायो, बनायो निर्वाचन आउँदा सिट अरुलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आइलाग्ने स्थिति छ।’
०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले-माओवादीबीच गठबन्धन भएपछि कांग्रेसले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गरेको थियो। तालमेल अनुसार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, प्रदेशसभा ‘क’ मा संघीय समाजवादी र ‘ख’मा कांग्रेस चुनाव लडेका थिए। प्रदेशसभा ‘क’मा कांग्रेसले समावादीका अजम्बर काङमाङलाई समर्थन गरेको थियो। उनी मुख्यमन्त्री राईसँग पराजित बन्न पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा र दुवै प्रदेशसभामा कांग्रेस पराजित बन्न पुग्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि छाडेको क्षेत्र फेरी छोड्दा संगठन धरासयी हुने अवस्था निम्तने नेताहरु बताउँछन्।
‘मुख्यमन्त्रीले पार लाउनुहुन्न। यसअघि पनि यो क्षेत्र हामीले लिएनौँ। अब पनि नलिए संगठन कमजोर बन्न पुग्छ। संघ माओवादीको भागमा पर्छ भने दुवै प्रदेशसभा हामीले पाउनुपर्छ। मुख्यमन्त्रीले नजित्ने चुनाव लड्न हुँदैन,’ प्रदेशसभामा टिकटका आकांक्षी मुकारुङ भन्छन्, ‘प्रदेशसभा ‘ख’ मात्र कांग्रेसलाई दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। कांग्रेस कार्यकर्ताले कहीँ न कहीँ रुखमा भोट हाल्न नपाउने स्थिति बनाउन हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता मत हाल्न नजान सक्छन्।’
कांग्रेसले प्रदेशसभा ‘ख’ मा गोविन्द कार्की, मदन खुलाल, सूर्य राई, दिनेश कार्कीलगायत १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रदेशसभा ‘ख’ पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा कांग्रेस तुलानात्मक रुपमा कमजोर मानिन्छ।
प्रतिनिधिसभामा भाग पाए प्रदेश छाड्ने रणनीतिमा रहेको माओवादीले प्रदेश ‘क’मा दीलकुमार राई, राजेश खतिवडा र हर्कराज राईको नाम सिफारिस गरेको छ भने प्रदेश ‘ख’मा सन्दीप किरातीको नाम सिफारिस गरेको छ।
यस्तो छ अंकगणित
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र दुवै प्रदेशसभामा तत्कालीन वाम गठबन्धन विजयी भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा माओवादीका सुदन किराँती विजयी भएका थिए। उनले ३४ हजार ३९४ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका रायामाझीले २१ हजार ६९६ मत प्राप्त गरेका दिए।
प्रदेशसभा ‘क’ मा मुख्यमन्त्री राई १९ हजार २९७ मत ल्याएर विजयी हुँदा संघीय समाजवादीका काङमाङले ११ हजार ५४१ मत ल्याएका थिए। प्रदेशसभा ‘ख’ मा २० हजार ३३४ मत ल्याएर शेरधन विजयी हुँदा कांग्रेसका गोविन्दबहादुर कार्कीले ७ हजार १०५ मत प्राप्त गरेका थिए।
यसपटक अवस्था फेरिएको छ। ०७४ सालमा वाम गठबन्धन थियो भने अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छ। एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने अहिले पनि भोजपुरमा एमाले नै बलियो देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरुले प्राप्त गरेको मत हेर्दा एकल प्रतिस्पर्धामा एमाले २७ हजार ६५६ मतका साथ अघि छ। कांग्रेसले २३ हजार ५९९ मत ल्याउँदा माओवादीले १४ हजार ७६१ मत ल्याएको थियो। यस्तै नेकपा एसले १ हजार ९४५ मत ल्याउँदा जसपाले १ हजार ६४५ मत प्राप्त गरेको थियो। भोजपुरमा सत्ता गठबन्धनको मत ४१ हजार ९५० हो।
एमालेबाट को छन् आकांक्षी?
एमालेले प्रतिनिधिसभामा २ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई र पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रदेशसभा ‘क’ मा देवीराम चौलागाई, प्रकाश पौड्याल, पर्शुराम अधिकारी, योगेन्द्र खत्री, रोशन बस्नेत र हरिबहादुर राईको नाम सिफारिस हुँदा प्रदेशसभा ‘ख’ मा खड्गबहादुर कार्की (प्रेम), तीर्थकुमार राई, ध्यानबहादुर राउत, पर्शुराम अधिकारी, पारुहाङ राई, राजनकुमार श्रेष्ठ र सिर्जना राईको नाम सिफारिस भएको छ।
गर्विलो इतिहास, कमजोर वर्तमान
राजनीतिक ऐनामा भोजपुर कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ। २००७ सालको क्रान्तिमा भोजपुरले ठूलो योगदान गरेको थियो। नारदमुनि थुलुङ, रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा बनेको सेनाले भोजपुर मात्रै होइन, ताप्लेजुङदेखि धुलिखेलसम्म कब्जा जमाएको थियो। रोचक त के थियो भने तत्कालीन राजा त्रिभुवन २००७ साल कात्तिक २६ गते दिल्ली पुगेपछि कांग्रेसको मुक्ति सेनाले भारतसँग जोडिएका सिमानामा आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। सोही समयमा थुलुङ र राईले छुट्टै सेना बनाएर भोजपुरबाट क्रान्ति थालेका थिए।
२००७ साल मंसिर २४ गते मुक्ति सेनाले भोजपुरमा रहेको आकाशवाणी केन्द्र र भोजपुर सदरमुकाम कब्जा गरेको थियो। र शिक्षकद्वय जयन्द्रबहादुर थपलिया र पदम राईले आकाशवाणीबाट भनेका थिए, ‘यो मुक्ति सेनाको आवाज हो।’ जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको त्यो नै पहिलो रेडियो जनबोली हो।
राजनीतिक चेतनाका हिसाबले भोजपुर सँधै अघि रह्यो। गर्विलो इतिहास बोकेको कांग्रेस वर्तमानमा भने कमजोर देखिन्छ। २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भोजपुरका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। जुन भोजपुर कांग्रेसले अहिलेसम्म विजय र्याली निकालेको पहिलो र अन्तिम संसदीय निर्वाचन हो। पहिलो संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १९ मध्यबाट खड्गबहादुर कार्की, क्षेत्र नम्बर २० भोजपुर दक्षिणबाट भूदेव राई र क्षेत्र नम्बर २१ भोजपुर उत्तरपूर्वबाट देवानसिंह राई निर्वाचित भएका थिए। राईलाई पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले मन्त्री बनाएका थिए। पहिलो निर्वाचनबाट बनेको संसद्ले पुरा कार्यकाल काम गर्न सकेन। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेपछि लागू भएको ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पश्चात भने कांग्रेस कमजोर बनेको देखिन्छ। २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउन सकेन। तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भए। क्षेत्र नम्बर १ मा नरेन्द्र बस्नेत, क्षेत्र नम्बर २ मा हेमराज राई र क्षेत्र नम्बर ३ मा धनहर्क राई विजयी भए।
२०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भोजपुरका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। जुन भोजपुर कांग्रेसले अहिलेसम्म विजय र्याली निकालेको पहिलो र अन्तिम संसदीय निर्वाचन हो।
२०४८ सालमा विरासत जोगाउन नसकेको कांग्रेसले ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि पराजय व्यहोर्यो। भोजपुर कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुका अनुसार ०५१ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग लागेको हो। जसका कारण आजपर्यान्त कांग्रेस थला परेको टिप्पणी हुने गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेकी कुमारी लक्ष्मी राईले एकअर्कालाई असहयोग गरेका थिए। कार्की र राईले ०५१ सालको चुनावको प्रसंग आउँदा आजपर्यान्त एकअर्का माथि दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। ०५१ सालमा दुवै क्षेत्र एमालेले जित्यो। क्षेत्र नम्बर १ मा हेमराज राई र क्षेत्र नम्बर २ मा धनहर्क राई विजयी भए।
०५६ सालको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले हारलाई निरन्तरता दियो। अझ ०५१ सालबाट सुरु भएको अन्तरघातको रोग अझ मौलायो। क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका ज्ञानेन्द्र कार्कीविरुद्ध कांग्रेसकै मुकुन्दबहादुर बस्नेत बागी बने। उनी ‘किट्ली’ चिन्ह लिएर निर्वाचन उठेका थिए। अन्तरघात मौलाउँदा दुवै क्षेत्रमा कांग्रेस पराजित मात्रै भएन, पछिसम्म भोजपुर कांग्रेस ‘रुख’ कांग्रेस र ‘किट्ली कांग्रेस’मा विभक्त हुन पुग्यो।
कांग्रेसमा घात-अन्तर्घात मौलाइरहँदा ०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेले जितको ह्याट्रिक गर्यो। क्षेत्र नम्बर १ मा घनेन्द्र बस्नेत र क्षेत्र नम्बर २ मा शेरधन राई विजयी भए। ०५६ को निर्वाचनपछि मुलुकमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध भयो।
शान्तिस्थापना भएपछि ०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन कांग्रेसका लागि मात्रै होइन, एमालेका लागि पनि सुखद् रहेन। दुवै क्षेत्र नेकपा माओवादीले जित्यो। क्षेत्र नम्बर १ मा पदम राई र क्षेत्र नम्बर २मा सुदन किराँती निर्वाचित बने।
पार्टीभित्र घात-अन्तरघातको चर्चा हुने गरे पनि पराजयको मुख्य कारण कमजोर संगठन नै भएको उनको भनाइ छ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेन। फलस्वरुप संविधानसभा विघटन भयो र ०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा एमालेले गुमेको विरासत फर्कायो। क्षेत्र नम्बर १ मा कृपाशुर शेर्पा विजयी हुँदा क्षेत्र नम्बर २ मा शेरधन राई विजयी भए।
संगठन नै कमोजर हो: थापा
भोजपुर कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय व्यतीत गरेका नेता नरेन्द्र थापा भने संगठन नै कमजोर भएका कारण कांग्रेस निरन्तर पराजित भइरहेको टिप्पणी गर्छन्। पार्टीभित्र घात-अन्तरघातको चर्चा हुने गरे पनि पराजयको मुख्य कारण कमजोर संगठन नै भएको उनको भनाइ छ।
‘असहयोगको राजनीतिका कारण मात्रै कांग्रेसले पराजय भोगेको होइन। चुनावमा पराजित भएपछि एकले अर्कालाई सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। त्यो लामै समयदेखि सुनिँदै आएको कुरा हो। तर पराजयको मुख्य कारण कमजोर संगठन नै हो,’ थापा भन्छन्, ‘कार्यकर्ताले रुचाएको मान्छेले टिकट पाउँदैन। यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। ०५६ सालमा पार्टीकै कोही नेता स्वतन्त्र उठ्नुपर्ने बाध्यता के थियो? त्यसको कारण खोज्नु पर्थ्यो। एकले अर्कालाई खेद्ने राजनीतिले संगठन बलियो हुँदैन।’
अहिले पनि गठबन्धनप्रति कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहेकाले धक्का व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उनको आकलन छ। ‘कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन। कार्यकर्ताको भावनालाई पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा बस्ने र टिकट लिएर चुनाव लड्न आउने कुराको पनि अन्त्य हुन पर्छ। कार्यकर्तालाई स्वीकार्य व्यक्ति मैदानमा पठाउँदा त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्छ।’ नेपाल समयबाट
