काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको जनाएको छ । बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताएको हो । विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आज मिति २०७९र०६र०५ गते बसेको सरकारमा सहभागि दलहरुको सयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाटै संविधान अवज्ञा
राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा(बुबाका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको ठहर छ । त्यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको पनि गठबन्धनले जनाएको छ ।
