काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका १८ जना अभियुक्तमध्ये दुईजना मात्रै धरौटीमा रिहा भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङबाहेक अरु सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई जेल चलान गर्न आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि जेल चलान हुने भएका छन्। बिचौलियका रुपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि थुनामा जाने भएका छन्।
यो प्रकरणमा मुछिएका होटल व्यवसायी टंक गुरुङ १० लाख र ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन भने ५ लाख धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्। यस प्रकरणमा केशव दुलाल र सानु भण्डारीको नाम प्रमुख बिचौलियका रुपमा चर्चित थियो। त्यसैगरी ललितपुरका हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जन पनि यो प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका थिए। पति हरिभक्तलाई थुनामा पठाउने आदेश हुँदा पत्नी लक्ष्मीसँग भने धरौटी मागिएको हो।
यो प्रकरणमा मुछिएर पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरज फरार छन्। उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेको छ। यस्तै केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, राजेश अर्याल र आशीष बुढाथोकी पनि फरार सूचीमा छन्।
पक्राउ परेका र फरार रहेका ३० जना अभियुक्तहरुविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न पाँच मुद्दा चलाएको थियो।
उक्त मुद्दाको काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। गत बुधबारदेखि बिहीबारसम्म प्रतिवादीहरुले प्रतिरक्षा गरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबार सरकारी वकिलहरुले जवाफी बहस सकेका थिए। पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधसहितमा गत जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २२४ पृष्ठको अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। यो प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएकाहरूबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सरकारी वकिलमार्फत २८ करोड बराबरको बिगो माग गरेको थियो।
