भोजपुर । भोजपुरको पुर्वी पौवादुङ्मा गाउँपालिकाको नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने उदेश्यका साथ कानुनी घुम्ति शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
शिविरमा नागरिकहरुले अज्ञानताका कारण भोग्नु परेका समस्या र न्यायबाट वन्चित रहेका न्यून वर्गका समुदायका नागरिकहरुलाई कानुनी साहयता गर्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रम संचालन गरिएको (पर्डेपं) नेपालका कार्यकारी निर्देशक मिन प्रसाद सुवेदीले बताए ।
ग्रामिण भेगका विपन्न, गरिव, सिमान्तकृत, अल्पसङख्यक नागरिकहरुमा न्यायको पहँुच विस्तार गर्न, कानुनी सेवालाई सहज रुपमा ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउन घुम्ति शिविर सञ्चालन गरिएको गरिवी निवारण तथा ग्रामिण विकास कार्यक्रम पर्डेप नेपाल धनकुटाका परियोजना संयोजक खिन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
“जनस्तरसम्म कानुनी सेवाको विषयमा जानकारी दिन शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ” उनले भने,“ शिविरमार्फत सर्वसाधरणलाई कानुनी सेवासँगै उनीहरुको समस्या समाधनमा हामीले आवश्यक सहयोग गरिरहेका छौँ। जनस्तरमा कानुनको अज्ञानता कारण धेरै खालका समस्या देखिएका छन् ।” गाउँपालिकाका सवै छ वडामा रहेका स्थानीयहरुको कानुनी समस्या पहिचान गरेर शिविर सञ्चालन भईरहेको पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए । स्थानीयमा कानुनी जटिल्ताका कारण देखिएका विभिन्न समस्याको समाधनमा विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।“कानुनी ज्ञानको अभावले स्थानीयले समस्या भोगेको अवस्था पनि छ”अध्यक्ष राईले भने,“ नागरिकहरुका त्यस्ता समस्याको पहिचानसँगै समाधानमा पहल गरिरहेका छौँ । यो कानुनी घुम्ति शिविर यसैमा केन्द्रीत छ ।”
कानुनी घुम्ती शिविरलाई वडास्तर तथा टोलस्तरसम्म सञ्चालन गर्दा ८८ ओटा समस्या पहिचान भएको पौवादुङमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक ज्योत्सना राईले बताईन । फेला परेका ८८ ओटा समस्या मध्ये ११ ओटाको फछ्र्यौट गरिएको उहाँको भनाइ छ । “पर्डेप नेपालसँगको सहकार्यमा हामीले सञ्चालन गरेको शिविरमार्फत ८८ ओटा समस्या फेला परेको अवस्था छ” उपाध्यक्ष राईले भनिन्,“ ११ वटाको समाधन भएका छन् । कानुनी सेवाको अभावको कारण जनस्तरमा धेरै जटिल समस्या पनि फेला परेको अवस्था छ ।”
गाउँपालिकाबासी नागरिकलाई न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न कानुनी घुम्ति शिविरमार्फत सेवा दिइएको पौवादुङमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए । कानुनी परामर्शपछि जिल्लामा गएर मुद्धा दर्ता तथा अन्य आवश्यक कामसँगै आवत जावतको लागि खर्चसमेत दिइने उनको भनाइ छ ।“सुसासनको एउटा पाटो नागरिकमा न्यायमा पहुँच पनि हो” उनले भने,“ नागरिकहरुमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्न शिविरमार्फत आवश्यक सहयोग गर्दै आएका छौँ ।”
स्थानीयस्तरमा बढी मात्रामा पञ्जिकरण सम्वन्धि समस्या देखिएको अधिवक्ता तथा नेपाल बार यसोनियसन भोजपुरका सचिव तिर्थकुमार राईले बताए । स्थानीयहरुमा कानुनको अज्ञानताको कारण आईपरेका समस्याको समाधानको विषयमा शिविरमार्फत पहल गरिएको उनको भनाइ छ । “कानुनको अज्ञानता कसैको लागि क्षम्य हुदैन” उनले भने,“तर कानुनको बारेमा केहि जानकारी नहँुदा स्थानीयमा समस्या छ । हामीले घुम्ति शिविरबाट उनीहरुलाई आवश्यक जानकारीसमेत प्रदान गरेका छौँ ।”
यो कार्यक्रम भोजपुर र धनकुटाका दुई ओटा स्थानीय तहमा युएनडिपीको आर्थिक सहयोग र कानुन तथा संसदिय मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भईरहेको परियोजना सञ्चालक संस्था पर्डेप नेपालले जनाएको छ ।
