मुख्यमन्त्री राईले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूती हुने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई दिए निर्देशन

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूती हुने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । परिवर्तनको अनुभूती नेता र कर्मचारीमा होइन, जनतामा हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री राईले जनताले बुझ्ने, देख्ने गरी काम गर्न आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य एवम् प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनु भएको हो ।
आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित वार्षिक समिक्षा गोष्ठी एवम् मन्त्रीहरुसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो ।
देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले पुरानो मानसिकता त्यागेर काम गर्न समेत सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । देश अहिले संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवतर्नन नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले जनतालाई संघीयता बुझाउन किताब पढाएर होइन कामबाट देखाउन, बुझाउन सक्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ ।
कोरोना लगायत संकटकाबीच पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । समयमै बजेट कार्यान्वयनमा जुट्न उहाँले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । अन्तिम चौमासिकमा आएर खर्च गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दे मुख्यमन्त्री राईले पहिलो र दोस्रो चौमासिकबाट खर्च बढाउन आग्रह गर्नभयो ।
अनावश्यक चालूखर्च कटौती गर्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री राईले बेरुजुजस्ता विषयहरु आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
यसैबीच प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग प्रदेशका मन्त्रीहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बु, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियेत, भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगर, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
अब मन्त्रीहरुसँग राज्यमन्त्री र सचिवले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु हुनेछ । प्रदेश सरकारको कामलाई पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौताको गत वर्षदेखि सुरुवात भएको हो । त्यस्तै प्रदेश सुशासन ऐन र नियमावली को व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दे सम्झौता कार्यक्रमको भएको हो ।