६ महिनामा सकियो कांग्रेसका सबै तहको निर्वाचन

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ६ महिना लगाएर आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गतमा सबै संरचनाको नेतृत्व चयन सम्पन्न गरेको छ । महाधिवेशनअन्तर्गत कांग्रेसले वडादेखि केन्द्रसम्म गरी सात तहको नेतृत्व चयन गर्न ६ महिना लगाएको हो ।

१४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत कांग्रेसले केन्द्र, सात प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला, १६५ वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ३३० वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७५३ वटै स्थानीय तह र ६७४३ वटै वडामा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पूरा गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत भदौभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्नेमा कांग्रेसले तीन महिना ढिला गरी केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको थियो । भदौ १८ देखि वडा अधिवेशन सुरू गरेर मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन भएको थियो । तर, केन्द्रीय महाधिवेशन अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने १६ जिल्लाको अधिवेशन भने बाँकी थिए । आइतबार सिन्धुपाल्चोक र बाराको जिल्ला अधिवेशन सकिएसँगै कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गतका नेतृत्व चयन सम्पन्न गरेको हो ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य तेज रावलले महाधिवेशनअन्तर्गत वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयन भइसकेको बताए । ‘जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व चयन मुख्य हो, त्यो पूरा भएको छ, अब महासमिति सदस्यहरूको निर्वाचन कतिपय जिल्लामा बाँकी छ, त्यो जिल्ला कार्यसमितिले नै गर्छन्,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनभित्रै बैठक बसेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ ।’ उनले सबै तहमा निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयनको अभ्यासले लामो समय लागेको दाबी गरे ।

महाधिवेशनले केन्द्रमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ भने प्रदेश १ मा उद्धव थापा, मधेशमा कृष्ण यादव, बाग्मतिमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनीमा अमरसिंह पुन, कर्णालीमा ललितजङ्ग शाही र सुदूरपश्चिममा बीरबहादुर बलायर नेतृत्वमा प्रदेश कार्यसमितिहरू चयन भएका छन् ।

कांग्रेस महाधिवेशनले छ वर्षपछि वडादेखि केन्द्रसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । तर, सबै तहका कार्यकारी नेतृत्वमा भने अपवादबाहेक पुरुषमात्रै छन् । सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापतिमा न महिला छन्, न दलित । नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाले दशक पार गरेपनि राजनीतिक दलको कार्यकारी नेतृत्वमा भने त्यसको प्रभाव परेको छैन । कांग्रेसले संविधानको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई अपनाएर कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराएपनि कार्यकारी नेतृत्वमा भने लक्षित समुदायलाई ल्याउन सकेन ।

केन्द्रीय कार्यालयका सचिव एवम् अधिवक्ता केशव रिजाल कार्यकारी पदमा महिला र दलित समुदायसहित उत्पीडित समुदायका नेताहरूले प्रतिस्पर्धा नै नगरेको बताउँछन् । ‘संविधान र विधानले बाध्य गराएअनुसार प्रतिनिधित्व त सबै समुदायको भएको छ । तर कार्यकारी पदमा भने महिला, दलितसहित अन्य लक्षित वर्गको नेतृत्व छैन,’ उनले भने, ‘यी उत्पीडित वर्ग कार्यकारी पदको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामै उत्रिएनन् ।’ कांग्रेसले केन्द्रमा आठ समावेशी समूहबाट पदाधिकारीमा १ र १ जना प्रतिनिधित्व गराएको छ भने प्रदेश कार्यसमितिमा १र१ जना पदाधिकारी महिला सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । कान्तिपुरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार